Good News : क्या पुरानी पेंशन योजना लागू हो सकती है? क्या केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा ओपीएस का लाभ? नवीनतम अपडेट पढ़ें

Old Pension Scheme Latest News : केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए त्योहारी सीजन में अच्छी खबर आई है। आने वाले दिनों में उन्हें फिर से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ मिल सकता है।

सूत्रों की माने तो मोदी सरकार साल 2024 से पहले इस पर विचार कर सकती है. कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए मंत्रालय से सलाह मांगी गई है.

केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय से पुरानी पेंशन योजना को लेकर राय मांगी गई थी। पूछा गया था कि किस विभाग में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू की जा सकती है।

हालांकि इस पर मंत्रालय की ओर से अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं आया है। वहीं, संसद के पिछले सत्र में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने इस बात से इनकार किया था कि सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर विचार कर रही है।

कब तक लागू हो सकती है पुरानी पेंशन योजना?

सूत्रों की माने तो भले ही केंद्र सरकार अभी तक पुरानी पेंशन योजना को लेकर कोई ठोस जवाब नहीं दे रही है. लेकिन, चुनाव में विपक्ष जिस तरह से इस मुद्दे को भुना रहा है, उसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है।

यही वजह है कि केंद्र सरकार उन सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) देने पर विचार कर सकती है, जिनकी भर्ती के विज्ञापन 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पहले जारी किए गए थे।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के मुताबिक पुरानी पेंशन का मुद्दा बहुत बड़ा है. इस पर कानून मंत्रालय से राय मांगी गई थी। मंत्रालय के जवाब के बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है।

कौन से कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे?

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने इस मामले को कानून मंत्रालय के अधीन कर दिया था.

वित्तीय सेवा विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoP&PW) उन कर्मचारियों को NPS के दायरे से बाहर करने के संबंध में उचित निर्णय ले सकता है।

जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 01 जनवरी 2004 को या उससे पहले जारी किया गया था और उन्हें पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के तहत कवर किया जा सकता है। अगर मामला सुलझ जाता है तो पेंशनरों को बड़ा फायदा हो सकता है।

पुरानी पेंशन योजना के 3 बड़े फायदे

  1. ओपीएस में पेंशन अंतिम आहरित वेतन के आधार पर की जाती थी।
  2. ओपीएस में महंगाई दर बढ़ने के साथ ही डीए (महंगाई भत्ता) भी बढ़ जाता था.
  3. सरकार जब नया वेतन आयोग लागू करती है तब भी पेंशन में बढ़ोतरी करती है।

नई पेंशन योजना 2004 में लागू की गई

केंद्र सरकार ने साल 2004 में न्यू पेंशन सिस्टम लागू किया था। इसके तहत नई पेंशन योजना के फंड के लिए अलग से खाते खोले गए और फंड के निवेश के लिए फंड मैनेजर भी नियुक्त किए गए।

अगर पेंशन फंड के निवेश का रिटर्न अच्छा है तो भविष्य निधि और पेंशन की पुरानी योजना की तुलना में नए कर्मचारियों को भी रिटायरमेंट के समय भविष्य में अच्छी रकम मिल सकती है।

लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि पेंशन फंड के निवेश का रिटर्न बेहतर होगा, यह कैसे संभव है। इसलिए वे 7वें वेतन आयोग के तहत पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग कर रहे हैं।

नई पेंशन योजना में कम लाभ

पुरानी पेंशन योजना को लेकर प्रदेश स्तर पर आंदोलन चल रहा है। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए सरकारी कर्मचारी एक मंच पर एकजुट होने लगे हैं।

विभिन्न विभागों के कर्मचारी संगठनों ने भी नई रणनीति तैयार की है। सरकार ने 2010 के बाद नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों की नियुक्ति की है।

इस योजना में कर्मचारियों को पुरानी योजना की तुलना में बहुत कम लाभ मिलता है। इससे उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पैसे पर सरकार को टैक्स देना होगा।

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